सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक के ठीक बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पीएम को लिखा तीखा पत्र राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर चयन प्रक्रिया के प्रति अपनी कड़ी असहमति दर्ज कराई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पत्र को साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि विपक्ष के नेता को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
सार्थक भूमिका का अभाव राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चयन समिति में विपक्ष के नेता की उपस्थिति केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है। उनका कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के बजाय सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया है, जिससे निष्पक्ष निर्णय लेना असंभव है।
अधूरे दस्तावेजों पर असहमति पत्र में राहुल गांधी ने खुलासा किया कि उन्हें उम्मीदवारों की स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट और 360-डिग्री मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गईं। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक के दौरान अचानक 69 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड थमा दिए गए। इतने कम समय में किसी उम्मीदवार के इतिहास और कार्यशैली का आकलन करना एक दिखावे के सिवाय कुछ नहीं है।
संवैधानिक दायित्वों का हवाला राहुल गांधी ने अपने पत्र में याद दिलाया कि उन्होंने 5 मई 2025 और 21 अक्टूबर 2025 को भी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उसे अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस पक्षपातपूर्ण कवायद का हिस्सा बनकर अपने संवैधानिक दायित्व से समझौता नहीं कर सकते।
पीएम आवास पर हुई थी बैठक उल्लेखनीय है कि सोमवार को सीबीआई के नए निदेशक के चयन के लिए प्रधानमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए थे। बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी का यह कड़ा विरोध केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
I have written to the Prime Minister recording my dissent from the CBI Director selection process.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 12, 2026
I cannot abdicate my constitutional duty by participating in a biased exercise.
The Leader of Opposition is not a rubber stamp. pic.twitter.com/WfSt5gGPPR
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