वाराणसी के घनी आबादी वाले दलमंडी इलाके में सोमवार को लोक निर्माण विभाग (PWD) और जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित मुसाफिर खाना से जुड़ी संपत्तियों को हटाने के लिए चलाए गए इस विध्वंस अभियान से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

भारी सुरक्षा घेरे में कार्रवाई मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने किलेबंदी कर दी थी। अर्धसैनिक बलों, पीएसी (PAC) और स्थानीय पुलिस के 300 से अधिक जवानों को तैनात किया गया। पूरे इलाके को बैरिकेडिंग से घेर दिया गया है और ड्रोन के जरिए चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह के विरोध या गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके।

अधिकारियों का क्या है पक्ष? एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है। उन्होंने बताया कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और इसे हटाने की प्रक्रिया सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही शुरू की गई है। विभाग का कहना है कि संबंधित पक्ष को पर्याप्त समय दिया गया था, जिसके बाद यह विध्वंस जारी है। पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता केके सिंह के अनुसार, यह अभियान पिछले दो दिनों से लगातार चल रहा है।

उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी एक तरफ वाराणसी में प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य में जारी बुलडोजर न्याय पर गंभीर चिंता जताई है। 3 फरवरी को न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि क्या राज्य प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहा है?

क्या है अदालती चिंता? न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी अपराध के तुरंत बाद विध्वंस करना कार्यपालिका के विवेक का विकृत प्रयोग हो सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का काम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि बिना प्रक्रिया के आवास ध्वस्त करना। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

#WATCH | Varanasi, UP: Demolition drive underway against Waqf Board-run ‘Musafir Khana’ properties in the Dalmandi area. Heavy deployment of PWD, district administration, paramilitary, PAC and police at the site. Over 300 personnel deployed. pic.twitter.com/r7sOVqC3Ts

— ANI (@ANI) May 11, 2026