इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर: एमपी के औद्योगिक विकास का नया मार्वलस माइलस्टोन
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इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2360 करोड़ रुपये की लागत वाले इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमिपूजन किया। यह परियोजना न केवल प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदलेगी, बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी।

कनेक्टिविटी और विकास का नया अध्याय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर इंदौर की व्यावसायिक क्षमता और पीथमपुर के औद्योगिक सामर्थ्य को जोड़कर एक गेट-वे की तरह काम करेगा। करीब 20 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बेहतर लॉजिस्टिक्स और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के जरिए उत्पादन लागत को कम करेगा, जिससे मध्यप्रदेश वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनेगा।

किसानों को बनाया विकास का भागीदार इस परियोजना की सबसे बड़ी खूबी किसानों की भागीदारी है। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को 60 प्रतिशत विकसित भूमि वापस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस कदम से किसान केवल जमीन देने वाले नहीं, बल्कि विकास के सह-भागीदार बन गए हैं। इसके अलावा सरकार किसानों को चार गुना मुआवजा भी दे रही है।

रोजगार की अपार संभावनाएं इस कॉरिडोर से 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। स्थानीय युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन एरिया के समग्र विकास में यह कॉरिडोर रीढ़ की हड्डी साबित होगा।

मध्यप्रदेश बनेगा इंडस्ट्रियल पेंटागन यह कॉरिडोर इंदौर, धार, उज्जैन, देवास और शाजापुर को जोड़कर एक औद्योगिक पेंटागन का निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। 2028 के सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए भी इस कॉरिडोर का निर्माण श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन में सहायक सिद्ध होगा।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं:

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