दिल्ली में बढ़ते जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सख्त और महत्वपूर्ण नीति का ऐलान किया है। अब राजधानी में बोरवेल का वैध कनेक्शन पाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। दिल्ली जल बोर्ड के कैच द रेन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य की सुरक्षा के लिए हर बूंद को सहेजना अब प्राथमिकता है।
सिस्टम नहीं तो पानी नहीं मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नई बोरवेल पॉलिसी के तहत केवल उन्हीं घरों और आवासीय कॉलोनियों को कनेक्शन दिया जाएगा, जिनके पास उचित जल संचयन (रेन हार्वेस्टिंग) प्रणाली होगी। उनका मानना है कि वर्षा जल संचयन केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी है।
सरकारी संस्थानों पर भी सख्त नजर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सरकारी संस्थानों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में पानी की आपूर्ति में 10 फीसदी की कटौती होगी और लापरवाही जारी रहने पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
सब्सिडी और बिल में छूट का लाभ सरकार जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों को आर्थिक मदद और छूट दे रही है:
अनिवार्य होगा नियम का पालन सरकार ने तय किया है कि 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े सभी भवनों में यह प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में पुराने सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ-साथ उनकी डिजिटल निगरानी भी की जाएगी।
जनभागीदारी की अपील मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर दिया कि दिल्ली की जल चुनौतियों का समाधान केवल सरकार के बस में नहीं है। उन्होंने नागरिकों से कैच द रेन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। भूजल स्तर को बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पानी देने के लिए ट्रिपल इंजन सरकार ने अब समन्वित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है।
जब वर्षा होती है, तो वह केवल प्रकृति का आशीर्वाद नहीं, भविष्य की जिम्मेदारी भी होती है। आइए संकल्प लें, जहां बारिश हो, जब बारिश हो, हर बूंद को संजोएं।
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 1, 2026
“Catch the Rain” को जनभागीदारी का अभियान बनाएं।
हर बूंद बचाएं, भविष्य सुरक्षित करें।#RainwaterHarvesting pic.twitter.com/uSa8IPyaG2
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