जीएसटी का ऐतिहासिक धमाका: सरकारी खजाने में आए ₹2.42 लाख करोड़, टूटे सारे रिकॉर्ड
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देश की अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत का जीएसटी (GST) कलेक्शन एक नए शिखर पर पहुंच गया है। अप्रैल महीने में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन ₹2.42 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर (All-time high) को छू गया है।

वित्त वर्ष की धमाकेदार शुरुआत नए वित्त वर्ष की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद शानदार रही है। अप्रैल 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, ग्रॉस जीएसटी राजस्व में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 8.7% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि तमाम अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं।

वैश्विक तनाव का असर और मजबूती यह रिकॉर्ड तब बना है जब मिडिल ईस्ट में ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। होर्मुज जलडमरूमध्य में हलचल और ब्रेंट क्रूड की कीमतों के 126 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने जैसे दबावों के बावजूद भारतीय कर संग्रह अटूट रहा है। अप्रैल का यह कलेक्शन मुख्य रूप से मार्च महीने की आर्थिक गतिविधियों और आयात से जुड़ी टैक्स वसूली का परिणाम है।

शीर्ष राज्यों का दमदार योगदान जीएसटी वसूली में इस बार भी औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों का दबदबा कायम रहा। टॉप पांच राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जिसने 13,793 करोड़ रुपये का योगदान दिया। इसके बाद कर्नाटक (5,829 करोड़ रुपये), गुजरात (5,455 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (4,724 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (4,399 करोड़ रुपये) का स्थान रहा है।

साल भर का लेखा-जोखा पूरे वित्त वर्ष 2025-26 पर नजर डालें तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 8.3 फीसदी बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष (20.55 लाख करोड़ रुपये) की तुलना में काफी अधिक है। वहीं, नेट जीएसटी कलेक्शन भी 7.1% की बढ़त के साथ 19.34 लाख करोड़ रुपये रहा।

आंकड़ों में समझें बड़ी बातें

यह सरकारी खजाने के लिए एक बड़ी राहत है, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच देश के भीतर मजबूत आर्थिक आधार को दर्शाता है।

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