यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026: वैश्विक मंच पर चमकेगा यूपी का हुनर, युवाओं और स्टार्टअप्स पर रहेगा खास फोकस
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उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2026 की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप, इस बार का आयोजन राज्य की औद्योगिक शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का बड़ा जरिया बनेगा।

तारीखें तय: 25 से 29 सितंबर 2026 ट्रेड शो का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। सरकार ने यह तारीखें इसलिए चुनी हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और विक्रेताओं को अपनी योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

ग्लोबल सोर्सिंग हब बनेगा यूपी इस बार ट्रेड शो का दायरा सिर्फ प्रदर्शनी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसे एक मजबूत ग्लोबल सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसमें डेयरी, उद्योग, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के नवाचार (Innovation) आधारित बिजनेस मॉडल मुख्य आकर्षण होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान खींचेंगे।

युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए नया द्वार युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सीएम युवा पवेलियन को और विस्तार दिया जाएगा। विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर और एनसीआर के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न विभागों को अपने नवाचार मॉडल प्रभावी ढंग से पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टॉल बुकिंग और शुल्क संरचना आयोजन में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्टॉल दरें 7,500 से 8,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई हैं। स्टॉल के लोकेशन के आधार पर अतिरिक्त शुल्क (दो तरफ खुले स्टॉल पर 10% और तीन या चार तरफ खुले स्टॉल पर 20%) लागू होगा। निजी क्षेत्र और छोटे कॉरपोरेट्स को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रभावशाली प्रदर्शन की तैयारी लोक भवन में हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया गया है कि इस बार सभी सरकारी विभागों को अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने आकर्षक तरीके से पेश करना होगा। इन्वेस्ट यूपी, कृषि विपणन और यूपीएलसी सहित तमाम विभाग इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

एक्सपो मार्ट में दिखेगी औद्योगिक ताकत आयोजन स्थल के रूप में एक्सपो मार्ट को चुना गया है, जहां विभागों के लिए अलग-अलग हॉल और क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। अधिक से अधिक उद्योगों और स्टार्टअप्स की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति को एक नई गति मिल सके।

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