संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) पर चल रही चर्चा के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस विधेयक के विरोध में खड़े हैं।

विपक्ष की आवाज हो जाएगी खत्म ओवैसी ने चेतावनी दी कि यदि ये कानून लागू होते हैं, तो संसद में विपक्ष की आवाज लगभग समाप्त हो जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि परिसीमन को आबादी से जोड़ने का सीधा मतलब है कि अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक सीट मिलेंगी, जिससे कम आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा।

उत्तर बनाम दक्षिण: नया सियासी रण ओवैसी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में कुल 392 सीटें हो जाएंगी। उन्होंने कहा, सरकार बनाने के लिए केवल 34 अन्य सीटों की आवश्यकता होगी। इससे उत्तर भारत का दबदबा कायम होगा, जबकि दक्षिण भारत केवल शासित बनकर रह जाएगा।

अच्छे शासन की मिल रही सजा दक्षिणी राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश की जीडीपी में दक्षिण का योगदान 30 फीसदी है और कुल टैक्स रेवेन्यू में भी 21 फीसदी हिस्सा यहीं से आता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दक्षिण भारत को अच्छे शासन की सजा दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर भारत राज करेगा और उसका खर्च दक्षिण भारत उठाएगा।

सवालों के घेरे में सरकार की मंशा ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि परिसीमन को लेकर कानून में स्पष्टता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार यह तय नहीं कर रही है कि परिसीमन कब और कैसे होगा, जो देश की एकता के लिए खतरा है। उन्होंने इसे मुल्क को कमजोर करने वाली हरकत करार दिया।

क्या है परिसीमन का विवाद? महिला आरक्षण बिल के साथ जुड़ने वाले परिसीमन के मुद्दे पर सरकार का तर्क है कि इसे आबादी के नए आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाएगा। हालांकि, ओवैसी जैसे नेताओं का मानना है कि यह कवायद राजनीतिक शक्ति के असंतुलन को जन्म देगी, जिससे भविष्य में उत्तर और दक्षिण के बीच का राजनीतिक फासला और गहरा हो सकता है।

#WATCH लोकसभा में महिला रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन पर बोलते हुए AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर ये तीनों बिल कानून बन गए, तो इस सदन में विपक्ष की आवाज़ कम हो जाएगी। अगर आप इस संविधान संशोधन विधेयक को डिलिमिटेशन बिल के साथ पढ़ें, तो सीटें आबादी के आधार पर बांटी… pic.twitter.com/018aCUiYC2

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026