नई दिल्ली: लोकसभा में परिसीमन को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। संसद में विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए शाह ने साफ कर दिया कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि उनमें भारी इजाफा होगा।
विपक्ष के भ्रम पर शाह का प्रहार गृह मंत्री ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कम करने की योजना बना रही है। संविधान (131वां) संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पर चर्चा के दौरान शाह ने कहा कि विपक्ष बेवजह का सियासी डर फैला रहा है।
राज्यों का बढ़ा हुआ गणित अमित शाह ने आंकड़ों का पूरा खाका पेश करते हुए बताया कि दक्षिण के राज्यों को इस प्रक्रिया से सीधा लाभ मिलने वाला है:
शाह के मुताबिक, इन बदलावों के बाद दक्षिणी राज्यों का कुल प्रतिनिधित्व वर्तमान की 129 सीटों से बढ़कर 195 हो जाएगा। यानी कुल प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 23.76% से बढ़कर लगभग 24% हो जाएगा।
आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की ओर से परिसीमन आयोग की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने कानून में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वही पुराने प्रावधान लागू हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि अतीत में कोई गड़बड़ी हुई भी हो, तो मौजूदा सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी।
2029 तक कोई बदलाव नहीं विपक्ष के इन आरोपों पर कि यह विधेयक आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए हैं, गृह मंत्री ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति और संसद की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होगी। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक मौजूदा व्यवस्था के तहत ही मतदान होगा।
सरकार का मुख्य उद्देश्य इन विधेयकों के जरिए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और भारत के संघीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
We have not made any changes to the Delimitation Commission Act.
— Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026
The existing Act has been repeated as it is, down to every full stop and comma. pic.twitter.com/plaWHy1wbW
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