संसद में महिला आरक्षण बिल पर जारी चर्चा के बीच लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) का मुद्दा गरमा गया है। विपक्ष ने सरकार पर 2029 के चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पूरा गणित पेश कर स्थिति साफ की है।

दक्षिण के राज्यों के लिए सीटों का खाका अमित शाह ने स्पष्ट किया कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा होगा। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु को 20, केरल को 10, तेलंगाना को 9 और आंध्र प्रदेश को 13 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। वहीं, महाराष्ट्र को भी 24 नई सीटें आवंटित की जाएंगी।

मौजूदा सीटों में बड़ी बढ़ोतरी गृह मंत्री के अनुसार, पांच दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटों की कुल संख्या वर्तमान 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस बदलाव के बाद इन राज्यों की सत्ता में भागीदारी का प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87 फीसदी हो जाएगा।

850 सीटों का फॉर्मूला क्या है? शाह ने सीटों की संख्या 850 तक पहुँचने का तर्क भी समझाया। उन्होंने कहा, यदि 100 सीटें हैं और 33% आरक्षण देना है, तो सीटों में 50% की बढ़ोतरी से यह 150 हो जाती हैं। जब इस 150 पर 33% आरक्षण लागू होता है, तो यह स्वतः ही 100 सीटों के बराबर हो जाता है।

उन्होंने विस्तार से बताया कि 543 सदस्यों की मौजूदा संख्या में 50% की बढ़ोतरी होगी और 33% आरक्षण के बाद भी सभी 543 सीटें महिलाओं के लिए खुली रहेंगी, जहाँ वे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी।

संसद में बहुमत की चुनौती संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में इसे पास कराने के लिए 360 सीटों की जरूरत है, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए के पास फिलहाल 293 सदस्य हैं।

इसी तरह, राज्यसभा में बहुमत के लिए 163 मत चाहिए, लेकिन एनडीए के पास 142 के आसपास सदस्य हैं। ऐसे में, यदि विपक्ष एकजुट होता है, तो सरकार के लिए इस विधेयक को पारित कराना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार जनगणना और जातिगत जनगणना को लेकर प्रतिबद्ध है और इस विषय पर किसी भी तरह के भ्रम को नहीं फैलाया जाना चाहिए।

Speaking in the Lok Sabha on women s reservation and delimitation, Union Home Minister Amit Shah says, The Modi cabinet has decided to conduct a caste census. The current census is being conducted based on the caste census. Misinformation should not be spread. The Delimitation… pic.twitter.com/vKm0DHlv5L

— ANI (@ANI) April 16, 2026