नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर सियासी पारा गरम है। इस विधेयक के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाना है, जो 2029 से प्रभावी होगा। इस बड़े कदम पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

स्वागत के साथ उठाई मांग मैनपुरी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत तो किया, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी शर्त भी रख दी है। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों की महिलाओं तक पहुंचना चाहिए।

मौर्य के अनुसार, महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं की समानुपातिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण का स्वरूप भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए।

विपक्ष का सरकार पर हमला महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। विपक्ष ने सरकार पर इस आरक्षण की आड़ में परिसीमन (Delimitation) बिल को जबरन पास कराने की कोशिश का आरोप लगाया है।

विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकार की नीयत सिर्फ आरक्षण देने की नहीं, बल्कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ उठाने की है। इस मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई है।

मायावती का रुख अलग जहाँ एक ओर विपक्षी गठबंधन इस विधेयक में परिसीमन के प्रावधानों का पुरजोर विरोध करने की तैयारी में है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस विधेयक का स्वागत किया है।

अब सबकी निगाहें संसद के विशेष सत्र पर टिकी हैं कि क्या सरकार विपक्ष की इन आपत्तियों को दूर कर पाएगी या फिर इस ऐतिहासिक बिल पर भी सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा।

Mainpuri, Uttar Pradesh: Apni Janata Party National President Swami Prasad Maurya says, The share of SC, ST, and OBC women should also be proportionate and properly ensured. While we welcome women’s reservation, it should not be discriminatory. It must include equal and… pic.twitter.com/MxRtkKNoa5

— IANS (@ians_india) April 15, 2026