रायपुर: छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से राज्य की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पांडुलिपियां हमारी सभ्यता का जीवंत प्रमाण हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है।
क्या है ज्ञानभारतम अभियान? केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान एक दूरदर्शी पहल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभर में बिखरी हुई प्राचीन पांडुलिपियों, हस्तलिखित ग्रंथों और ताड़पत्रों का सर्वेक्षण करना है। इन अमूल्य धरोहरों को न केवल भौतिक रूप से सुरक्षित किया जाएगा, बल्कि डिजिटल माध्यम से इन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुलभ भी बनाया जाएगा।
मोबाइल एप के जरिए जुड़ें नागरिक मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। यदि आपके पास या आपके आसपास कोई भी प्राचीन पांडुलिपि मौजूद है, तो आप ज्ञानभारतम मोबाइल एप पर उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि नागरिकों का यह छोटा सा प्रयास हमारी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
छत्तीसगढ़ में तेज हुई तैयारी राज्य में इस अभियान को जमीनी स्तर पर उतारने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। छत्तीसगढ़ के 33 में से 26 जिलों में जिला स्तरीय समितियों का गठन कर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। शेष जिलों में भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिलों में सर्वेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और उन्हें संस्कृति विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
4 हजार से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे पूरा अभियान के परिणाम भी उत्साहजनक हैं। राज्य के 6 जिलों में सर्वेक्षण का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। अब तक ज्ञानभारतम एप के जरिए कुल 4,191 पांडुलिपियों का सर्वे सफलतापूर्वक किया जा चुका है। प्रशासन अब इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित सहेजने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
*छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान परंपरा हमारी पांडुलिपियों में सुरक्षित है। पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान-वैभव का जीवंत प्रमाण हैं। इन्हें सहेजकर भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 11, 2026
केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया… pic.twitter.com/vstX1OlVwR
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