दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में सीएम की सर्प्राइज एंट्री , अफसरों की गैरहाजिरी पर बरसीं रेखा गुप्ता
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को आईटीओ स्थित स्टेट ट्रेड एंड टैक्सेज़ डिपार्टमेंट के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सुबह ऑफिस के समय मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने से दफ्तर में हड़कंप मच गया।

निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी अपने दफ्तर से नदारद मिले। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

अनुशासन सिर्फ छोटे कर्मचारियों के लिए नहीं सीएम ने साफ कहा कि अनुशासन के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जिम्मेदारी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की नहीं, बल्कि कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर स्तर के अधिकारियों की भी है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बायोमेट्रिक हाजिरी का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पिछले एक महीने का बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्ड भी तलब किया है ताकि लापरवाही बरतने वालों की पहचान की जा सके।

कारण बताओ नोटिस जारी कार्यालय समय पर अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी काम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनता की सेवा में देरी को उन्होंने बड़ी लापरवाही माना है। सीएम ने कहा, अगर जनता का काम अटका, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

जनता से लिया फीडबैक निरीक्षण के दौरान सीएम ने दफ्तर में मौजूद करदाताओं और नागरिकों से भी सीधे बात की। लोगों ने सेवाओं में देरी और अधिकारियों के न मिलने की शिकायतें साझा कीं।

इस फीडबैक के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठकों का हवाला देकर लोगों के काम को पेंडिंग न छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए।

स्वच्छता और सुरक्षा पर भी नकेल मुख्यमंत्री ने केवल कामकाज ही नहीं, बल्कि ऑफिस के वातावरण पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कार्यालय परिसर में पड़े अनुपयोगी सामान (स्क्रैप) को हटाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, दफ्तर में फायर सेफ्टी उपकरणों की खस्ता हालत पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने नियमित ऑडिट और मेंटेनेंस रिपोर्ट को अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही तय करना उनकी प्राथमिकता है।

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