केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा तोहफा: राजस्थान रिफाइनरी की लागत बढ़ी, जयपुर मेट्रो के विस्तार को मिली हरी झंडी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का सीधा असर राजस्थान के बुनियादी ढांचे और देश के किसानों पर पड़ेगा। कैबिनेट ने जहां एक ओर विकास परियोजनाओं के लिए अरबों रुपये आवंटित किए, वहीं फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है।

HPCL राजस्थान रिफाइनरी: बजट में भारी बढ़ोतरी कैबिनेट ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत 43,129 करोड़ रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह फैसला राज्य में पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जयपुर मेट्रो फेज-2: शहर को मिलेगी नई रफ्तार जयपुर के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के फेज-2 कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह 41 किलोमीटर लंबा रूट होगा, जिसमें 36 स्टेशन होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

यह कॉरिडोर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक फैला होगा। इसमें सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर एयरपोर्ट, एसएमएस हॉस्पिटल और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को भारत और राजस्थान सरकार के 50:50 जॉइंट वेंचर, राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा।

खरीफ फसलों के लिए 41,534 करोड़ की सब्सिडी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार 41,534 करोड़ रुपये का सब्सिडी पैकेज देगी, जो पिछले साल की तुलना में 4,317 करोड़ रुपये अधिक है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। डीएपी (DAP) का 50 किलो वाला बैग पहले की तरह ही फिक्स 1,200 रुपये में उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

सरकार का संकल्प: किसान बनेंगे सेफ्टी शील्ड अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष का खाद की कीमतों पर असर पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों के लिए एक सेफ्टी शील्ड के रूप में काम किया है। कैबिनेट के इन फैसलों का कुल मूल्य 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो देश के विकास और किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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