उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के स्कूलों में अनधिकृत (unauthorized) किताबों के बढ़ते चलन पर लगाम कसने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी छात्र को महंगी और प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

नियमों का सख्ती से पालन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के नियमों को सख्ती से लागू करें। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सिर्फ NCERT की पुस्तकें अनिवार्य शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों में केवल NCERT द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग किया जा सकेगा। बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए 36 मुख्य विषयों की 70 NCERT पुस्तकें और 12 भाषा की पुस्तकें (हिंदी, संस्कृत, उर्दू) निर्धारित की हैं। ये किताबें सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में काफी कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

किताबों की बढ़ी हुई कीमतें बनी चिंता का कारण बोर्ड ने संज्ञान लिया है कि कुछ निजी स्कूल और विक्रेता अपने निजी फायदे के लिए महंगी प्राइवेट किताबें और गाइड थोप रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ये अनधिकृत किताबें आधिकारिक किताबों की तुलना में 149% से 361% तक अधिक महंगी बेची जा रही हैं। बोर्ड ने इसे छात्रों और अभिभावकों का गंभीर शोषण करार दिया है।

अधिकृत प्रकाशकों की सूची जारी बोर्ड ने छपाई और वितरण में पारदर्शिता के लिए केवल तीन प्रकाशकों को अधिकृत किया है:

• पायनियर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, आगरा (कक्षा 9 और 12): 9837022702
• सिंघल एजेंसी, लखनऊ (कक्षा 11): 8400542462
• पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, झांसी (कक्षा 10): 9415030979

15 अप्रैल तक चलेगा सघन निरीक्षण बोर्ड ने साफ कर दिया है कि किसी भी छात्र को बिना मंजूरी वाली किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस अभियान की निगरानी के लिए 15 अप्रैल, 2026 तक स्कूलों में निरीक्षण जारी रहेगा। यदि कोई स्कूल इस आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध बोर्ड नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्यवाही करेगा।

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— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) April 5, 2026