झारखंड के धनबाद में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर विवाद गहरा गया है। अब यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुँच गया है, जिसने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से इस पर कड़ा जवाब तलब किया है।
क्या है पूरा मामला? धनबाद के बलियापुर स्थित भीखराजपुर गाँव में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कट्टरपंथी तत्वों ने शांतिपूर्ण जुलूस पर अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई श्रद्धालु घायल हो गए। इसके बाद इलाके में दो गुटों के बीच झड़प हो गई।
पुलिस की अमानवीय कार्रवाई पर सवाल घटनास्थल पर पहुँची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय हिंदू आयोजकों और श्रद्धालुओं को ही निशाना बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस ने शोभायात्रा के आयोजकों और सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुघ्न महतो समेत अन्य लोगों की कमर में रस्सी बांधी और उन्हें सरेआम बाजार में घुमाया।
NHRC ने लिया संज्ञान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने इस घटना को मानवीय गरिमा का हनन और सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस का यह व्यवहार मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
पीड़ित पक्ष में भारी आक्रोश भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के जिला अध्यक्ष शशांक राज ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि पुलिस का रवैया पूरी तरह से भेदभावपूर्ण था। उन्होंने सवाल उठाया कि पत्थरबाजी दूसरे पक्ष ने की, लेकिन पुलिस ने अपराधियों की तरह केवल हिंदू आयोजकों को ही क्यों अपमानित किया?
प्रशासन की चुप्पी पर सवाल इस घटना के बाद से पूरे इलाके में गहरा आक्रोश है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों ने दोषी पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि झारखंड सरकार 7 दिन के भीतर NHRC को क्या जवाब देती है।
*झारखंड के धनबाद में रामनवमी शोभायात्रा में जिहादी तत्वों द्वारा पथराव की घटना बाद पुलिस द्वारा नियंत्रण के नाम पर आरोपितों के अलावा हिंदू श्रद्धालुओं और आयोजकों को रस्सी से बांध कर उनको अपमानित करने की शिकायत प्राप्त हुई है।
— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) April 1, 2026
हमने संज्ञान ले कर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस… pic.twitter.com/I7TjiV5w7E
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