घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब सालों से दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency Process) में फंसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के घर मिलना आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया है कि अब घर खरीदारों को कब्ज़ा दिलाने के लिए नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

टावर-वाइज समाधान का विकल्प सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत लेनदारों की समिति (CoC) अब समाधान पेशेवर (RP) को प्रोजेक्ट-वार या टावर-वाइज समाधान योजनाएं मंगाने का निर्देश दे सकती है। इसका मतलब है कि यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट में कई टावर हैं, तो हर टावर के लिए अलग से प्लान बनाया जा सकेगा। इससे पूरा प्रोजेक्ट लटकने के बजाय, तैयार टावरों का कब्जा खरीदारों को समय पर मिल सकेगा।

संपत्ति अब परिसमापन का हिस्सा नहीं होगी वित्त मंत्री के अनुसार, यदि किसी प्रोजेक्ट में घर खरीदार को कब्जा मिल चुका है या मिलने वाला है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को अब कंपनी की परिसमापन संपत्ति (Liquidation Assets) का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यह कदम घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कानूनी सुरक्षा कवच है।

खरीदारों की भागीदारी होगी प्रभावी दिवालिया प्रक्रिया में अपनी आवाज उठाने के लिए अब घर खरीदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान आसान कर दिया गया है। ये प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में हिस्सा लेंगे और उप-वर्गों की समस्याओं को मजबूती से रखेंगे, जिससे पूरे समाधान प्रोसेस में खरीदारों की भूमिका अहम हो जाएगी।

IBC का मुख्य लक्ष्य समाधान, न कि केवल वसूली वित्त मंत्री ने साफ किया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का मूल उद्देश्य केवल संपत्ति बेचना नहीं, बल्कि संकटग्रस्त व्यवसायों को बचाना और उनकी वित्तीय समस्याओं को हल करना है। उन्होंने बताया कि IBC के तहत मामलों में संपत्तियों की उचित कीमत (Fair Value) का करीब 95% तक हिस्सा वसूल करने में सफलता मिली है।

यह बदलाव उन मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है जो वर्षों से बिल्डरों की दिवालिया प्रक्रिया के कारण अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें उम्मीद है कि उनके टावर का काम जल्दी पूरा हो सकेगा और उन्हें कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिलेगी।

IBC isn t limited to a single sector. CoC can direct Resolution Professional (RP) to invite project-wise plans, i.e., separate plan for each tower if there are a group of towers.

The RP, after obtaining approval of the CoC and upon fulfilment of all obligations by the… pic.twitter.com/AAIRTdW0zB

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) April 1, 2026