वेदांता बनाम अडानी: जेपी ग्रुप की डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या है घमासान?
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सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की चुनौती दिवालिया हो चुके जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) की संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। वेदांता ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने अपनी याचिका में अडानी ग्रुप द्वारा पेश की गई 14,535 करोड़ रुपये की समाधान योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। यह कदम एनसीएलटी (NCLT) द्वारा अडानी एंटरप्राइजेज की बोली को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है।

क्या है पूरा विवाद? जयप्रकाश एसोसिएट्स पर 57,185 करोड़ रुपये का भारी कर्ज है, जिसके कारण जून 2024 में इसे दिवालिया प्रक्रिया (IBC) के तहत लाया गया था। इस संपत्ति को खरीदने के लिए वेदांता, अडानी और डालमिया भारत जैसी दिग्गज कंपनियां दौड़ में थीं। वेदांता का दावा है कि पारदर्शिता के साथ चली बोली प्रक्रिया में वे विजेता घोषित किए गए थे और उन्हें लिखित पुष्टि भी मिली थी, लेकिन बाद में इस फैसले को पलट दिया गया।

अनिल अग्रवाल का छलका दर्द वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, हमें लिखित में सूचित किया गया था कि हम जीत गए हैं, लेकिन बाद में वह फैसला बदल दिया गया। अग्रवाल ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जब धर्म के मार्ग पर चलकर कोई वादा किया जाता है, तो उसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार है और वे इस मामले को अब कानूनी रूप से लड़ रहे हैं।

दिवालिया जेपी ग्रुप की संपत्ति का दायरा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड भारत के सबसे बड़े दिवालिया मामलों में से एक है। कंपनी के पास रियल एस्टेट से लेकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तक की बेशकीमती संपत्ति है। इसमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स , जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी और कई बड़े होटल शामिल हैं। इसी संपत्ति के मालिकाना हक को हासिल करने के लिए यह कानूनी जंग लड़ी जा रही है।

बाजार पर असर और वेदांता के शेयर इस कानूनी खींचतान के बीच वेदांता के शेयरों पर निवेशकों की नजर है। 30 मार्च 2026 को कंपनी का शेयर 0.82% की हल्की बढ़त के साथ 654.85 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 6 महीनों में वेदांता ने निवेशकों को 40% से अधिक का रिटर्न दिया है, हालांकि पिछले एक महीने में शेयर में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं, जो इस डील का भविष्य तय करेगा।

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