भोपाल। मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीदी की तारीखों में बड़ा फेरबदल किया है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए 1 अप्रैल का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं।

जानिए कब से शुरू होगी खरीदी? कैबिनेट समिति की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रदेश में गेहूं खरीदी दो चरणों में होगी। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में खरीदी प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। वहीं, राज्य के अन्य संभागों में किसानों को 15 अप्रैल 2026 तक का इंतजार करना होगा।

सरकार का तर्क: व्यवस्था होगी सुगम सरकार का मानना है कि खरीदी की तारीखें आगे बढ़ाने से मंडियों में व्यवस्थाएं अधिक दुरुस्त रहेंगी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से खरीदी करने का उद्देश्य केंद्रों पर भीड़ को कम करना और उपार्जन प्रक्रिया को सुचारु बनाना है। इससे किसानों को फसल लाने में आसानी होगी।

कांग्रेस का हमला: किसानों के साथ अन्याय सरकार के इस फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों ने ऋण जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस ने इसे किसानों की मेहनत का अपमान और उनके साथ सीधा अन्याय करार दिया है।

MSP और बोनस पर एक नजर इस वर्ष सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2625 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा तय 2585 रुपये के एमएसपी के साथ राज्य सरकार की ओर से 40 रुपये प्रति क्विंटल का विशेष बोनस भी शामिल है।

सरकार का दावा है कि इस बदलाव से किसानों को अपनी फसल की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वे बिना किसी हड़बड़ी के मंडियों तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल, किसानों के बीच इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है।

डॉ. मोहन यादव,
किसानों ने आपसे कृषि ऋण जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी, गेहूं खरीदी की नहीं!

लेकिन आपने गेहूं खरीदी की तारीख 1 अप्रैल से 10 अप्रैल कर यह साफ कर दिया है कि किसानों का गेहूं खरीदने की आपकी नियत ही नहीं है।

यह फैसला किसानों के साथ अन्याय और उनकी मेहनत का… pic.twitter.com/n2gXrZtAXp

— MP Congress (@INCMP) March 30, 2026