क्या LPG के सरकारी दावे सिर्फ कागजों में? मुंबई की सड़कों पर सिलेंडर के लिए मची हाहाकार
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दावों और हकीकत के बीच फंसी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रसोई गैस (LPG) को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। लेकिन लोअर परेल से लेकर कांदिवली तक की तस्वीरें इन सरकारी दावों को गलत साबित कर रही हैं।

चिलचिलाती धूप में घंटों का संघर्ष लोअर परेल के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के बाहर लगी लंबी कतारें लोगों की बेबसी बयां कर रही हैं। चिलचिलाती धूप में आम नागरिक घंटों अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कतार में खड़े कई लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है, जिससे उनके घरों के चूल्हे तक ठंडे पड़ रहे हैं।

कांदिवली में पुलिस की निगरानी में वितरण यह संकट केवल लोअर परेल तक सीमित नहीं है। कांदिवली के अशोक नगर में स्थिति तो और भी भयावह हो गई थी। वहां गैस वितरण के लिए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलेंडर का ट्रक आते ही अफरा-तफरी मच जाती है। लोग अपनी दिहाड़ी और दफ्तर की छुट्टी छोड़कर घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं।

सरकारी तर्क बनाम जमीन की सच्चाई सरकार का कहना है कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार के मुताबिक स्थिति पूरी तरह आरामदायक है। हालांकि, सड़कों पर उतरती जनता का सीधा सवाल है—अगर सप्लाई पर्याप्त है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक सिलेंडर क्यों नहीं पहुंच रहे?

क्या पैनिक बुकिंग ही एकमात्र कारण? कुछ विशेषज्ञ और डिस्ट्रीब्यूटर इस भीड़ का कारण पैनिक बुकिंग को बता रहे हैं। उनका तर्क है कि गैस खत्म होने के डर से लोग जरूरत से पहले बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि, बार-बार सामने आ रही ये घटनाएं लास्ट-माइल डिस्ट्रीब्यूशन (वितरक से उपभोक्ता तक की कड़ी) में आई बड़ी खामियों की ओर इशारा करती हैं।

जनता को आंकड़ों के बजाय समाधान की तलाश आम आदमी अब इस बात से परेशान है कि सरकार केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। जनता मांग कर रही है कि प्रशासन कागजी दावों को किनारे रखकर वितरण व्यवस्था में सुधार करे। जब तक वितरण प्रणाली पारदर्शी नहीं होगी, तब तक सड़कों पर मची यह अफरा-तफरी थमने वाली नहीं है।

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