बंगाल चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में राम नवमी पर बवाल, रघुनाथगंज-जंगीपुर में धारा 144 लागू
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के बीच मुर्शिदाबाद का रघुनाथगंज और जंगीपुर इलाका हिंसा की आग में झुलस गया है। राम नवमी की शोभायात्रा के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे इलाके को रणक्षेत्र में बदल दिया है।

विवाद की शुरुआत: तेज संगीत और पत्थरबाजी

पुलिस के अनुसार, रघुनाथगंज के मैकेंजी पार्क के पास राम नवमी की शोभायात्रा के दौरान एक धार्मिक स्थल के निकट तेज आवाज में संगीत बजाए जाने को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और जमकर तोड़फोड़ हुई। हिंसा की यह आग देखते ही देखते पूरे जंगीपुर और रघुनाथगंज में फैल गई।

पुलिस और केंद्रीय बलों का कड़ा पहरा

हिंसा के बाद पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की भारी तैनाती की गई है। शनिवार को सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब तक 30 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है।

जंगीपुर अस्पताल पर विशेष नजर

सुरक्षा बलों की प्राथमिकता जंगीपुर उपमंडल अस्पताल तक पहुंच को सुरक्षित रखना है, क्योंकि रघुनाथगंज में स्थित यह अस्पताल मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि एम्बुलेंस और मरीजों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। गिरफ्तार उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस आगे की साजिश की जांच कर रही है।

टीएमसी ने चुनाव आयोग व भाजपा पर साधा निशाना

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस हिंसा को राजनीतिक साजिश करार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी समेत शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के बाद ही राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ी है।

टीएमसी का कहना है कि यह बुलडोजर मॉडल और नफरत की राजनीति बंगाल पर थोपी जा रही है। पार्टी ने सवाल उठाया कि रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के बंगाल में, जहां सभी त्योहार मिलजुलकर मनाए जाते थे, वहां अचानक विभाजन की रेखाएं क्यों खींची जा रही हैं।

चुनाव से पहले बढ़ता तनाव

बंगाल चुनाव 2026 से पहले राज्य में सक्रियता बढ़ गई है। एक ओर नाका चेकिंग के दौरान विदेशी मुद्रा (डॉलर और दीनार) की बरामदगी ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग 19 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और 478 ऑब्जर्वर तैनात कर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। वहीं, भाजपा और केंद्र सरकार लगातार राज्य में घुसपैठ और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर ममता सरकार को घेरे हुए है।

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