48 साल का रिश्ता खत्म: कांग्रेस को 28 मार्च तक अपना ऐतिहासिक मुख्यालय खाली करने का अल्टीमेटम
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। मंत्रालय के संपदा विभाग ने कांग्रेस को लुटियंस दिल्ली स्थित उसके पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड (युवा कांग्रेस कार्यालय) को 28 मार्च तक खाली करने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

क्या है सरकार का आदेश? सूत्रों के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन परिसरों में अब पार्टी का कब्जा नहीं रहना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने पिछले साल कोटला मार्ग पर अपने नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन कर दिया है, लेकिन 24 अकबर रोड का बंगला अभी भी पार्टी की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। इस निर्देश के बाद पार्टी अब कानूनी और राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रही है।

राजनीतिक घमासान तेज नोटिस मिलते ही कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे अलोकतांत्रिक करार दिया है। वहीं, भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए।

अकबर रोड के बंगले का स्वर्णिम इतिहास 24 अकबर रोड का यह बंगला केवल एक सरकारी इमारत नहीं, बल्कि कांग्रेस के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। 1977 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी के पुनरुत्थान के दौरान यह बंगला पावर हाउस बनकर उभरा था।

दिलचस्प बात यह है कि इस बंगले का इतिहास आजादी से पहले का है। ब्रिटिश राज में यह सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल का निवास था, तो 1960 के दशक में यह म्यांमार की राजदूत दाव खिन की का घर था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने भी अपने बचपन के कुछ साल इसी बंगले में बिताए थे।

कांग्रेस का भावनात्मक जुड़ाव 1970 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर अब तक, यह बंगला राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस की सत्ता का गवाह रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस इमारत की दीवारों के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। अब देखना यह है कि 28 मार्च की समय सीमा से पहले कांग्रेस अपना बोरिया-बिस्तर समेटती है या कानूनी रास्ता अपनाकर और समय की मांग करती है।

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