मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत की एनर्जी सुरक्षा : 53 लाख मीट्रिक टन का रिजर्व और मोदी का प्लान बी
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा रोडमैप तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश किसी भी वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

53 लाख मीट्रिक टन का सुरक्षा कवच पीएम मोदी ने बताया कि आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा, 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त रिजर्व बनाने पर काम तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त, तेल कंपनियों के पास अपना अलग स्टॉक भी उपलब्ध है, जो आपात स्थिति में बैकअप के रूप में काम करेगा।

41 देशों पर निर्भरता, आपूर्ति में विविधता पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा निर्भरता का दायरा बढ़ा दिया है। पहले भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए मात्र 27 देशों पर निर्भर था, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गई है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में किसी एक देश पर निर्भरता का जोखिम कम हो गया है।

इथेनॉल और रेलवे से सालाना बड़ी बचत ऊर्जा आयात को कम करने के लिए सरकार ने विकल्प तलाशे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण भारत हर साल लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल के आयात की बचत कर रहा है। वहीं, रेलवे के विद्युतीकरण ने भी कमाल दिखाया है; यदि यह नहीं होता, तो देश को हर साल 180 करोड़ लीटर अतिरिक्त डीजल की आवश्यकता होती। साथ ही, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 250 किमी से बढ़कर 1100 किमी से ज्यादा हो गया है।

होर्मुज स्ट्रेट पर पैनी नजर समुद्री सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खाड़ी देशों के शिपिंग रूटों पर लगातार नजर बनाए हुए है। होर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षित वापसी पर पीएम ने जोर दिया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत जारी है ताकि तेल, गैस और फर्टिलाइजर की आपूर्ति बाधित न हो।

चौबीसों घंटे एक्टिव वॉर रूम संकट के समाधान के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया है। यह समूह प्रतिदिन बैठक करता है और हर पल की स्थिति पर नजर रखता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार और उद्योग जगत के तालमेल से भारत मौजूदा ऊर्जा चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने में सक्षम है।

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