आयकर कानूनों को सरल और स्पष्ट बनाने की दिशा में आयकर विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) लागू होने की प्रक्रिया के बीच, विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक नया पैरेलल रीडिंग (Parallel Reading) टूल लॉन्च किया है। यह टूल टैक्सपेयर्स और विशेषज्ञों के लिए बेहद मददगार साबित होगा।

क्या है पैरेलल रीडिंग टूल?

यह डिजिटल टूल उपयोगकर्ताओं को पुराने आयकर अधिनियम, 1961 और नए आयकर अधिनियम, 2025 के बीच सीधा तुलना करने की सुविधा देता है। इसके जरिए आप यह देख सकते हैं कि पुराने कानून का कोई विशिष्ट प्रावधान नए कानून में किस धारा (Section) के तहत और किस रूप में शामिल किया गया है।

क्यों पड़ी इस टूल की जरूरत?

नया आयकर अधिनियम, 2025 टैक्स ढांचे को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। हालांकि, दशकों पुराने कानून से पूरी तरह नए ढांचे में शिफ्ट होने के दौरान सेक्शन नंबर और शब्दावली में बदलाव स्वाभाविक है। इससे करदाताओं और टैक्स विशेषज्ञों के बीच पैदा होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए ही यह सुविधा लाई गई है।

कैसे काम करता है यह सिस्टम?

इस टूल में साइड-बाय-साइड तुलना की सुविधा दी गई है। उपयोगकर्ता एक ही स्क्रीन पर पुराने और नए कानून के प्रावधानों को आमने-सामने रखकर समझ सकते हैं। आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल कर कानूनों में स्पष्टता लाने और बदलाव की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए की गई है।

1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे नियम

नए इनकम-टैक्स नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। ये नए नियम मौजूदा 1961 के एक्ट की जगह लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स गणना को पारदर्शी बनाना है। विशेष रूप से टैक्सेबल सैलरी, पर्क्स और एम्प्लॉयर बेनिफिट्स की गणना के लिए अब स्पष्ट नियम होंगे, जिससे करदाताओं की उलझनें कम होंगी।

कहां मिलेगा यह टूल?

टैक्सपेयर्स आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने वेबसाइट के मुख्य पेज पर ही इसका डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराया है, ताकि कोई भी आसानी से पुराने और नए प्रावधानों का मिलान कर सके।

The move to the Income-tax Act, 2025 marks a significant step towards simplification and clarity in tax laws.
To facilitate taxpayers/stakeholders during this transition, the Income Tax Department has introduced a parallel reading functionality that enables users to:

▶️Map old… pic.twitter.com/Jg08oAGUin

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 23, 2026