नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक संकट के बीच भारत में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

सरकार का सुरक्षा चक्र बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। सरकार का फोकस इस बात पर है कि यदि युद्ध के हालात बनते हैं, तो भारत के ऊर्जा सुरक्षा और कृषि क्षेत्र (खाद की आपूर्ति) पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की शर्तों के साथ नरमी ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी एक नाजुक मोड़ पर है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से गुजरता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी के बाद ईरान के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं।

ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह समुद्री रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं रखना चाहता। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसावी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के जहाजों को छोड़कर, सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले अन्य देशों के जहाजों के लिए रास्ता खुला रहेगा।

क्यों मचा है खलबली? बीते 28 फरवरी को ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया था, जिससे वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों के आसमान छूने का डर पैदा हो गया था। ईरान का तर्क है कि खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता के लिए अमेरिका और इजरायल जिम्मेदार हैं।

आगे क्या? अमेरिका ने क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन नाटो देशों ने सीधे सैन्य टकराव से दूरी बनाए रखी है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन ईरान की इन शर्तों को स्वीकार करेगा या 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होते ही कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जाएगा। भारत के लिए यह स्थिति ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the situation related to petroleum, crude, gas, power and fertiliser sectors in view of the evolving West Asia situation. pic.twitter.com/SOP5TDzWmc

— ANI (@ANI) March 22, 2026