भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में चुनावी पारदर्शिता को और अधिक मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) के गठन की अधिसूचना जारी की है।

न्यायाधिकरणों का मुख्य कार्य

इन न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची से संबंधित उन मामलों पर सुनवाई करना है, जिन्हें तार्किक विसंगति (Logical Discrepancies) की श्रेणी में रखा गया है। ये न्यायाधिकरण उन निर्णयों की समीक्षा करेंगे, जो पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान नामित न्यायिक अधिकारियों द्वारा लिए गए हैं।

शीर्ष अदालतों के पूर्व न्यायाधीशों की निगरानी

इन 19 न्यायाधिकरणों में 18 की अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे। वहीं, एक विशेष न्यायाधिकरण की कमान कलकत्ता हाई कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवांगम संभालेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला यह न्यायाधिकरण कोलकाता (उत्तर और दक्षिण) तथा उत्तर 24 परगना जिलों से संबंधित मामलों का निपटारा करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 10 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था बनाई है। यह प्रक्रिया तब शुरू होगी जब राज्य में पूरक मतदाता सूची (Supplementary Electoral Roll) का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

अपील करने की प्रक्रिया

नागरिक अपने दावों और आपत्तियों के लिए अपील दो माध्यमों से दर्ज कर सकते हैं:

• ऑनलाइन: आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
• ऑफलाइन: जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय अधिकारी के कार्यालय में जाकर। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भौतिक रूप से प्राप्त अपीलों का तत्काल डिजिटलीकरण करें और उन्हें ECI NET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें।

लोकतंत्र की मजबूती के संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में यह कदम चुनावी धांधली की आशंकाओं को कम करेगा। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने से न केवल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बढ़ेगी, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आम नागरिकों का भरोसा भी और अधिक मजबूत होगा।

Election Commission of India has appointed an Appellate Tribunal for the Special Intensive Revision in West Bengal pic.twitter.com/j4CNM6NOxp

— IANS (@ians_india) March 20, 2026