दिल्ली सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 3700 करोड़ रुपये के लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

क्या है भुगतान का प्लान? सरकार ने फिलहाल मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। शेष 3203.33 करोड़ रुपये की राशि भविष्य के बजट प्रावधानों के अनुसार किस्तों में केंद्र सरकार को दी जाएगी।

पिछली सरकार पर बरसीं सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते इस महत्वपूर्ण परियोजना का भुगतान जानबूझकर रोक रखा था। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछली सरकार की इसी उदासीनता और विफलता के कारण दिल्ली के हितों को नुकसान पहुंचा और विकास कार्य बाधित रहे।

दिल्ली के लिए क्यों जरूरी है यह प्रोजेक्ट? केंद्र सरकार ने दिल्ली को ट्रैफिक और प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से यह एक्सप्रेस-वे तैयार किया था। यह पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का एक जाल है, जो दिल्ली की सीमाओं के बाहर एक स्मार्ट रिंग रोड की तरह काम करता है।

ट्रैफिक और प्रदूषण में मिलेगी राहत इन एक्सप्रेस-वे के होने से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ओर जाने वाले भारी व्यावसायिक वाहन दिल्ली में प्रवेश किए बिना ही अपना सफर तय कर लेते हैं। इससे राजधानी के अंदर भारी वाहनों का दबाव कम हुआ है और वायु प्रदूषण की समस्या में भी सुधार देखा गया है।

विकास की दिशा में बड़ा कदम सरकार का मानना है कि इस भुगतान से अंतर-राज्यीय वित्तीय मुद्दों का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि इस बकाया राशि के भुगतान के साथ ही दिल्ली के स्मार्ट और प्रदूषण मुक्त बनने की राह आसान होगी। इस निर्णय को राष्ट्रीय राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

राजधानी में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और पर्यावरण सुधार की दिशा में दिल्ली सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम।

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ‘पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे’ की भूमि अधिग्रहण लागत में दिल्ली की बकाया हिस्सेदारी ₹3,700 करोड़… pic.twitter.com/pgRCU6DYcv

— CMO Delhi (@CMODelhi) March 22, 2026