हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालकों और पर्यटन पर जोर दिया है। हालांकि, कुल बजट का आकार पिछले साल के मुकाबले 3,586 करोड़ रुपये कम रहा।
पशुपालकों की जेब होगी गरम सरकार ने पशुपालकों के लिए सबसे बड़ा तोहफा देते हुए दूध के खरीद मूल्य में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अब गाय का दूध 61 रुपये (पहले 51 रुपये) और भैंस का दूध 71 रुपये (पहले 61 रुपये) प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा। वहीं, 6,000 से अधिक मछुआरों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का MSP तय किया गया है।
कांगड़ा बनेगा टूरिज्म हब, मिलेगी एयरोसिटी मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान पेश किया है। इसके लिए कांगड़ा में आधुनिक एयरोसिटी बनाई जाएगी। हवाई अड्डे के विस्तार और भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने 3,300 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। साथ ही, महिला पर्यटन कोष और किसान आयोग के गठन की भी घोषणा हुई है।
RDG पर सदन में सियासी घमासान बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने पर सदन में हंगामा हो गया। सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे राज्य को सालाना 8,105 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इस पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास इस फैसले के लिए विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगा।
विकास दर और महंगाई का संकट आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार ने सकारात्मक आंकड़े भी साझा किए हैं। राज्य की विकास दर 8.3% रहने का अनुमान है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 9.8% की बढ़त के साथ 2,83,626 रुपये तक पहुंच गई है।
हालांकि, सीएम ने चिंता जताते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्षों (अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध) के कारण एलपीजी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने उत्तर भारत का फेफड़ा हिमाचल के लिए केंद्र से हरित बोनस की मांग को फिर दोहराया।
*अब गाय का दूध न्यूनतम खरीद मूल्य 51 रुपये प्रति लीटर के बजाय 61 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध न्यूनतम खरीद मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर की जगह 71 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 21, 2026
यह निर्णय किसानों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि करेगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती… pic.twitter.com/dpZ5SHxFdB
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