पश्चिम एशिया संकट: तेल सप्लाई सामान्य, पैनिक बुकिंग घटी, सरकार ने दी राहत की खबर
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में ईंधन और आवश्यक आपूर्ति की स्थिति को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

पेट्रोलियम और ईंधन की स्थिति सामान्य पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल और रिफाइनरी का संचालन सामान्य है। किसी भी फ्यूल आउटलेट पर ईंधन की कमी (ड्राई आउटलेट) की कोई रिपोर्ट नहीं है। साथ ही, पीएनजी (PNG) और सीएनजी (CNG) की आपूर्ति भी 100 प्रतिशत सुचारू रूप से चल रही है।

एलपीजी: घटी पैनिक बुकिंग गैस वितरकों के पास अभी भी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन पैनिक बुकिंग में काफी कमी आई है। मंत्रालय के अनुसार, कल रिफिल के लिए केवल 57 लाख रिक्वेस्ट मिलीं, और ऑनलाइन बुकिंग का आंकड़ा 94 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सरकार ने उपभोक्ताओं से एलपीजी की जगह पीएनजी कनेक्शन अपनाने की अपील की है। पिछले तीन दिनों में 5600 से अधिक उपभोक्ताओं ने पीएनजी में शिफ्ट किया है।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर नकेल जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। संयुक्त सचिव ने बताया कि देश भर में 6000 स्थानों पर छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश में 1100 जगहों से 1000 सिलेंडर तो मध्य प्रदेश में 1632 जगहों से 2300 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आपूर्ति बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

होर्मुज जलडमरूमध्य और जहाजों की सुरक्षा शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश सिन्हा ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पास भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज और उन पर सवार 611 भारतीय चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में किसी भी समुद्री अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

उड़ानों और कार्गो का अपडेट विदेश मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम एशिया से उड़ानों की स्थिति में सुधार हुआ है। 28 फरवरी से अब तक 2.80 लाख भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। वहीं, डीजीएफटी (DGFT) के चीफ लव अग्रवाल ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट और पर्शियन गल्फ पोर्ट्स के मार्ग में आई रुकावटों से कार्गो पर असर पड़ा है क्योंकि अब लंबी रूटिंग की आवश्यकता पड़ रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा (90% एलपीजी और 47% एलएनजी) कतर से आयात करता है, इसलिए सरकार वैकल्पिक स्रोतों (जैसे अमेरिका) से भी आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

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