महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (संशोधन) विधेयक, 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। राज्य सरकार का यह कदम प्रदूषण पर लगाम लगाने और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

पर्यावरण टैक्स में भारी वृद्धि नए नियमों के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर टैक्स दोगुना कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों के लिए पर्यावरण कर ₹2,000 से बढ़ाकर ₹4,000 कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल कारों के लिए इसे ₹3,000 से ₹6,000 और डीजल वाहनों के लिए ₹3,500 से बढ़ाकर ₹7,000 कर दिया गया है। यह कर पांच वर्षों के लिए एकमुश्त वसूला जाएगा।

राजस्व से सुधरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का अनुमान है कि इस संशोधन से राज्य के खजाने में हर साल ₹160 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त राजस्व आएगा। इस धन का उपयोग आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम (ATS), सड़क सुरक्षा के उपायों और परिवहन क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक और BS-6 वाहनों को बढ़ावा सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रदूषणकारी वाहनों से दूर करना है। लोग अब पुराने वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और आधुनिक BS-6 मानकों वाले वाहनों की ओर रुख करेंगे। इससे राज्य के हरित लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

उद्योगों और निर्माण क्षेत्र को राहत एक ओर जहां टैक्स बढ़ाए गए हैं, वहीं औद्योगिक विकास के लिए क्रेन वाहनों पर मोटर वाहन कर की अधिकतम सीमा ₹30 लाख तय कर दी गई है। इस निर्णय से राज्य में चल रहे निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगा रोजगार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, बुनियादी ढांचे के विकास से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इससे न केवल परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

विपक्ष समेत सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक राज्य के समेकित कोष पर बिना बोझ डाले, पर्यावरण और विकास के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित करेगा।

पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून राज्यासाठी महत्त्वाचे असलेले विधानसभा विधेयक क्रमांक २३ ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन कर सुधारणा विधेयक २०२६’ सभागृहात मांडण्यात आले आहे. या विधेयकास मान्यता देण्यात यावी.

– मा.ना.श्री. प्रताप सरनाईक – परिवहन मंत्री#Shivsena #EknathShinde pic.twitter.com/OCkqBfTCRc

— Shivsena - शिवसेना (@Shivsenaofc) March 17, 2026