तेजस्वी प्रण: बिहार के लिए नौकरी, बिजली, और पेंशन - महागठबंधन के 10 बड़े वादे
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महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे बड़े वादे शामिल हैं।

बिहार का तेजस्वी प्रण नामक 32 पृष्ठों का यह घोषणापत्र, राजद नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य सहयोगियों की उपस्थिति में जारी किया गया। इसमें बिहार के लिए 25 प्रमुख बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर रोज़गार गारंटी वाला एक नया कानून लाया जाएगा, और 20 महीनों के भीतर इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा।

घोषणापत्र के अनुसार, बिहार सरकार के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। साथ ही, सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।

महागठबंधन ने आईटी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), डेयरी और कृषि आधारित उद्योग, एक शिक्षा नगर, और राज्य में पाँच नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी वादा किया है।

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता अपराध-मुक्त और घोटाला-मुक्त शासन चाहती है, और वे चुनावों में एनडीए को सबक सिखाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो पढ़ाई , दवाई , कमाई , और सिंचाई पर ध्यान दे।

उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है, और उन्होंने अभी तक चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी नहीं किया है।

तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली बना दिया है और भाजपा अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम को पूरी तरह विफल बताया और कहा कि अगर भारत ब्लॉक सत्ता में आता है, तो वे ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा देंगे।

घोषणापत्र जारी करने के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी जैसे इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेता मौजूद थे।

पवन खेड़ा और तेजस्वी यादव ने बताया कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के प्रचार अभियान में शामिल होंगे।

महागठबंधन के मुख्य वादे:

  1. सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए विधेयक।
  2. सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपये मासिक वेतन।
  3. सरकार के पांच साल में सवा करोड़ रोजगार का सृजन।
  4. 200 यूनिट मुफ्त बिजली।
  5. पुरानी पेंशन योजना की बहाली।
  6. जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा।
  7. पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करना। अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 16% से बढ़ाकर 20%, और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आनुपातिक वृद्धि।
  8. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी देने और मंडी एवं बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित करना।
  9. दलितों, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़े, पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को शहरी क्षेत्र में तीन डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में पांच डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराना।
  10. वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना। सांप्रदायिक उन्माद, उत्पात, हिंसा, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग पर सख्त रोक लगाना।
  11. आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय की समानता और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

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