प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य-अवधि को मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, कार्य-अवधि और समय-सीमा को प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है।

आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को कवर करेंगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी जनवरी में दी गई थी।

यह एक बड़ा कदम है जिसके लिए व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। रक्षा, गृह, रेलवे और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) जैसे कई मंत्रालय इस प्रक्रिया का हिस्सा थे।

केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं और कई राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया। आठवें वेतन आयोग द्वारा 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू 2025-26 रबी सत्र के लिए फॉस्फोरस और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चालू रबी सत्र के लिए नाइट्रोजन (एन) के लिए 43.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस (पी) के लिए 47.96 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) के लिए 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) के लिए 2.87 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर को मंजूरी दी। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।

#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N

— ANI (@ANI) October 28, 2025