महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने वेतन संशोधन और बकाया राशि को लेकर अपडेट दिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।

केंद्र सरकार ने 2025 में 49 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए दूसरी बार डीए में बढ़ोतरी की है। इस बार 3 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया है, जबकि इससे पहले मार्च 2025 में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। वर्तमान में डीए मूल वेतन का 55% है, जिसे बढ़ाकर 58% किया जाएगा।

1.2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके वेतन में कब बढ़ोतरी होगी। वेतन वृद्धि का पहला कदम आठवें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन है। 16 जनवरी, 2025 को सरकार की मंज़ूरी के बावजूद अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है।

किसी भी वेतन आयोग के कार्य आरंभ करने के लिए रेफरेंस की शर्तें (ToR) ज़रूरी होती हैं। यह वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य संबंधित मामलों के निर्धारण के नियम निर्धारित करती हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रेफरेंस की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही हो सकती है।

पिछले वेतन आयोगों के अनुभव से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग को लेकर चिंता है। छठे और सातवें आयोगों के गठन से लेकर लागू होने तक कम से कम दो से तीन साल लगे थे। उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग 2028 से पहले लागू नहीं होगा।

Ministry of finance Department of expenditure has officially issued orders enhancing Dearness Allowance from 55% to 58% of Basic Pay.#Dearnessallowance #centralgovernmentemployees pic.twitter.com/bFZcqfmAmc

— 8th pay commission (@8thpaycommision) October 6, 2025