अमेरिका में सरकारी खर्चों के लिए फंडिंग पास न होने के कारण शटडाउन लागू हो गया है. इसके चलते गैर-आवश्यक सेवाओं से जुड़े लगभग 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिनकी तनख्वाह रोक दी गई है. आवश्यक सेवाओं से जुड़े 6 लाख कर्मचारी काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वेतन नहीं मिलेगा. आशंका है कि अगर शटडाउन 15 दिन से ज्यादा चला तो अमेरिकी फौजियों की भी सैलरी रोकी जा सकती है.

ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि शटडाउन से फायदा होगा और डेमोक्रेट पार्टी की योजनाओं से अमेरिका को मुक्ति मिलेगी. उनका मानना है कि शटडाउन डेमोक्रेट्स को साधने का एक तरीका है.

अमेरिका में पहले भी 20 बार शटडाउन लग चुका है. पहला शटडाउन 1976 में लगा था. सबसे लंबा शटडाउन 2018 में 34 दिनों तक चला था, जब ट्रंप प्रवासियों की नीति से खुश नहीं थे.

इस बार, संघीय खर्चे से जुड़ा विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में रखा गया था, जिसे पास होने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी. डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य सेवाओं में सब्सिडी जारी रखना चाहते थे, जबकि ट्रंप इसके खिलाफ थे. इसी वजह से डेमोक्रेट्स ने विधेयक का समर्थन नहीं किया और शटडाउन लागू हो गया.

शटडाउन का आर्थिक असर दिखने लगा है. सोने की कीमत में भारी उछाल आया है. बुधवार को सोना 1983 रुपए बढ़कर 1 लाख 17 हजार 332 रुपए प्रति तोला पहुंच गया. जानकारों का मानना है कि अगर शटडाउन लंबा खिंचा तो सोने की कीमत और बढ़ सकती है.

अमेरिकी शटडाउन का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. अगर शटडाउन छोटा रहा तो ज्यादा असर नहीं होगा. लेकिन अगर लंबा चला तो अमेरिका को भारतीय निर्यात, अमेरिका में बसे भारतीयों से आने वाला पैसा, और भारतीय IT कंपनियों का मुनाफा प्रभावित हो सकता है. कस्टम कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने से अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 1 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है. गैर-आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारतीयों से आने वाले पैसे में भी 5 से 10 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. अगर शटडाउन की वजह से अमेरिका में मंदी आने की आशंका बढ़ी तो भारतीय स्टॉक बाजार में 2 से 3 प्रतिशत की गिरावट देखी जा सकती है. यदि भारतीय IT कंपनियों को अमेरिकी क्लाइंट्स से समय से पैसा नहीं मिला तो उनके मुनाफे पर भी लगभग 5 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

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— Zee News (@ZeeNews) October 1, 2025