केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर कर्मचारियों, शिक्षा, किसानों और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और इससे लगभग 10,084 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। महंगाई के इस दौर में यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है।

शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने की मंजूरी दी है। इन विद्यालयों पर 5,862 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह कदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक छात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कई विद्यालय ऐसे जिलों में खुलेंगे जहां पहले से कोई केवी नहीं है।

किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है। अनुमानित 297 लाख मीट्रिक टन खरीद पर किसानों को 84,263 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (तीसरा चरण) के लिए 1,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड (86 किमी) को चार लेन बनाने के लिए 6,957 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 34 किमी लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट भी शामिल है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, The Union Government has approved an increase in Dearness Allowance and Dearness Relief by 3%, effective from July 1. pic.twitter.com/qvsO4a9IxR

— ANI (@ANI) October 1, 2025