RBI का आम आदमी को झटका, रेपो रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की MPC मीटिंग के नतीजे आ गए हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है।

यह मीटिंग 29 सितंबर से शुरू हुई थी, जिसकी जानकारी आज संजय मल्होत्रा ने जारी की। इसका मतलब है कि आपके लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं होगा। अगस्त के बाद अक्टूबर की मीटिंग में भी रेपो रेट की दर 5.5% रही है। इससे पहले 3 बार रेपो दरों में कटौती की जा चुकी है।

आज की बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। इसमें कुल छह सदस्यों ने भाग लिया।

मीटिंग के परिणामों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिये की गई। इसमें रेपो रेट और अन्य प्रमुख नीतिगत उपायों के बारे में बताया गया, जिसमें रेपो रेट में अगस्त के बाद दूसरी बार कोई बदलाव नहीं हुआ है।

रेपो रेट में बदलाव न होने से होम लोन लेने वालों के लिए कोई राहत नहीं होगी। मौजूदा और नई लोन की ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, जिससे EMI में कोई कमी नहीं आएगी। आपका मासिक कर्ज का बोझ वही रहेगा और त्योहारों या अन्य मौकों पर आर्थिक फायदा नहीं मिलेगा।

यदि रेपो रेट की दरों में कटौती होती तो यह इस वर्ष की चौथी कटौती हो सकती थी। फ़िलहाल, रेपो रेट की दर 5.50% है जो उतनी ही बरकरार रखी गई है। आरबीआई चार एमपीसी मीटिंग में से 3 में रेपो रेट की दरों को कम कर चुका है। इनमें फरवरी, अप्रैल और जून में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। अगस्त की मीटिंग में भी कोई कटौती नहीं हुई थी। इस कड़ी में अब अक्टूबर भी शामिल हो गया है।

अन्य खबरों में, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि फरवरी 2025 में भारतीय कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी ने उत्तरी श्रीलंका में प्रस्तावित 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की 484 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा पवन फार्म परियोजना से हाथ खींच लिया क्योंकि श्रीलंकाई सरकार पहले दिए गए अनुबंध पर फिर से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। राष्ट्रपति दिसानायके की सरकार ने बिजली के लिए कम प्रति यूनिट मूल्य की मांग की, जिसे अडाणी ग्रीन ने पिछली सरकार के तहत परियोजना की पूर्व स्वीकृति के बाद अव्यावहारिक पाया। NPP सरकार ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियोजित निजीकरण को भी रोक दिया और इसके बजाय सुधार सुधारों को लागू करने का विकल्प चुना।

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