अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की उस कोशिश को नाकाम कर दिया है, जिसके तहत वे फेडरल रिजर्व की पहली अश्वेत गवर्नर लिसा कुक को हटाना चाहते थे. ये फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर बीते 20 दिनों में अदालत से मिली तीसरी हार है.

अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक राष्ट्रपति ने केंद्रीय गवर्नर को हटाने के लिए इतनी कोशिश की. ट्रंप ने पिछले महीने लिसा कुक को हटाने का आदेश जारी किया था. ट्रंप प्रशासन का कहना था कि कुक संपत्तियों से जुड़े कर्ज के फ्रॉड में शामिल हैं.

ट्रंप के करीबी विलियम पुल्टे ने लिसा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मॉर्गेज आवेदनों में संपत्तियों का गलत विवरण दिया, जिससे उन्हें कम इंटरेस्ट और ज्यादा क्रेडिट मिल सकते थे.

निचली अदालत ने पहले ही ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को रोक दिया था. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने वॉशिंगटन डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की. उन्होंने तर्क दिया कि लिसा कुक के हटने से फेडरल रिजर्व की अखंडता और मजबूत होगी. लेकिन अदालत ने ट्रंप प्रशासन के तर्क को खारिज कर दिया.

अब ट्रंप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में हैं. फिलहाल, लिसा कुक फेड को लेकर नीति बनाने वाली बैठक में शामिल होंगी, जहां अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है.

लिसा कुक ब्याज दरों में कटौती के विरोध में रही हैं, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि फेड तेजी से ब्याज दर घटाए ताकि आर्थिक वृद्धि तेज हो और उनकी नीतियों को बल मिले. 2022 में लिसा कुक को बाइडन सरकार ने नियुक्त किया था.

ट्रंप फेडरल रिजर्व पर सीधा और ज्यादा प्रभाव रखना चाहते हैं. उनके वकीलों ने अदालत में कहा कि राष्ट्रपति के पास फेड गवर्नर को हटाने का अधिकार है और अदालतों के पास इन फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है. लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना.

इससे पहले, फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप की टैरिफ नीति को भी खारिज कर दिया था, जिससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास असीमित शक्ति नहीं है.

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— Zee News (@ZeeNews) September 16, 2025