पटना। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तीखा हमला करते हुए अडाणी समूह को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि वोट चोरी से बात नहीं बनेगी तो देश की संपत्ति अडाणी को सौंप दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में सरकार ने अडाणी समूह को 1,050 एकड़ जमीन और करीब 10 लाख पेड़ मात्र 1 रुपए प्रति वर्ष की दर से 33 साल के लिए दे दिए हैं। यहां अडाणी समूह 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 21,400 करोड़ रुपए है।

खेड़ा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जिस पावर प्लांट का शिलान्यास करने बिहार पहुंचे हैं, वहां के स्थानीय ग्रामीणों को विरोध के डर से नजरबंद कर दिया गया है। किसानों से जमीन जबरन और धमकाकर ली गई है और उन्हें विरोध की भी इजाजत नहीं दी जा रही।

कांग्रेस नेता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से जो बिजली बिहार को मिलेगी, उसकी कीमत 6.075 रुपए प्रति यूनिट होगी। जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यही बिजली 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट में दी जा रही है। उन्होंने इसे बिहार की जनता के साथ दोहरी लूट बताया।

खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि इस सौदे में जमीन, पेड़, कोयला सब कुछ अडाणी को सौंप दिया गया और अब वही संसाधनों से बनी बिजली बिहार को महंगी दर पर बेची जाएगी। यह सौदा बिहार की जनता के साथ अन्याय है।

खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार जैसे राज्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसे सभी सौदों की समीक्षा की जाएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हर बार जब भाजपा को हार का डर सताता है, अडाणी समूह को बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव के वक्त अडाणी को सरकारी सौगातें मिलती रही हैं।

खेड़ा ने बिहार सरकार की ओर से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये मुफ्त बिजली टैक्सपेयर्स के पैसे से दी जाएगी, जबकि अडाणी को उसी बिजली का पैसा जनता की जेब से मिलेगा।

कांग्रेस ने इस पूरे सौदे की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है और कहा कि किसानों से जबरन ली गई जमीन को वापस किया जाए। पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर बिहारी जनता के हक और संसाधनों की नीलामी का आरोप लगाया।

BJP पहले एक पेड़, मां के नाम जैसा अभियान चलाती है। फिर उसी
जमीन को- जिसे किसान मां के समान मानता है- उसकी कीमत 1
रुपए लगाती है।

किसानों को धमकाकर, जबरदस्ती पेंसिल से दस्तखत कराए गए और
उनकी जमीन ली गई। फिर इसी प्लांट से निकली बिजली बिहार के
लोगों को 6.75 रुपए/यूनिट के दर… pic.twitter.com/mAZNBUoPm3

— Bihar Congress (@INCBihar) September 15, 2025