गाजा में हाहाकार के बीच भारत-इजराइल डील: ओवैसी ने बताया शर्मनाक कदम!
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भारत और इजराइल ने सोमवार को बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी (BIT) पर हस्ताक्षर किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके इजराइली समकक्ष बेजलेल स्मोटरिच ने इस समझौते को अंजाम दिया. इजराइल, भारत के नए निवेश मॉडल के तहत समझौता करने वाला पहला ओईसीडी (OECD) देश बन गया है.

इस समझौते पर गाजा में जारी युद्ध और मानवीय संकट के बीच सवाल उठ रहे हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है.

ओवैसी ने कहा कि इजराइल गाजा में नरसंहार, जातीय सफाए और भुखमरी को अंजाम दे रहा है, ऐसे समय में भारत सरकार का उसके साथ समझौता करना शर्मनाक है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वित्त मंत्री के बगल में बैठा व्यक्ति गाजावासियों को भूखा मारना न्यायसंगत और नैतिक मानता है. उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में गिरफ्तारी वारंट की अर्जी लंबित है.

ओवैसी के अनुसार, ऐसे जनसंहार करने वाली सरकार का समर्थन किसी भी तरह से राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकता. उनके इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है. विपक्षी दल भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह समझौता मानवीय मूल्यों के खिलाफ नहीं है.

हालांकि, सरकार समर्थक लोगों का कहना है कि यह डील पूरी तरह आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर की गई है और इसे राजनीति या युद्ध से जोड़कर देखना गलत है.

भारत सरकार के मुताबिक, यह समझौता निवेश को बढ़ावा देगा, निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता लाएगा, और व्यापार को प्रोत्साहित करेगा. दोनों देशों के बीच निवेश से जुड़े किसी भी विवाद को स्वतंत्र मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए हल किया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यह डील आपसी रिश्तों को और मज़बूत करने का रास्ता खोलेगी.

भारत और इजराइल के बीच इससे पहले 1996 में इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, जिसे 2017 में समाप्त कर दिया गया था. आठ साल बाद यह नया समझौता हुआ है.

एक ओर सरकार इसे आर्थिक मजबूती का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और ओवैसी जैसे नेता इसे नैतिक चूक कह रहे हैं. इस डील को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

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