मुंबई में मुस्लिम आवासीय परिसर पर BJP vs बीजेपी? फडणवीस सरकार को NHRC का नोटिस
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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के करजत इलाके में केवल मुस्लिमों के लिए प्रस्तावित आवासीय सोसाइटी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के मुख्य सचिव को यह स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा है. इस प्रस्तावित सोसाइटी पर कुछ स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई थी.

कानूनगो ने कहा कि यह सोसायटी प्रोजेक्ट राष्ट्र के भीतर राष्ट्र के सिद्धांत को दर्शाता है. उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि उन्हें सह्याद्री राइट्स फोरम नामक NGO से शिकायत मिली थी कि करजत में केवल मुसलमानों के लिए बस्ती बनाई जा रही है.

कानूनगो ने आगे कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मुसलमानों को हिंदुओं के साथ न रहने का डर दिखाकर अलग बस्तियां बनाई जा रही हैं, तो यह साफ तौर पर राष्ट्र के भीतर राष्ट्र के सिद्धांत को दर्शाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.

उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को जारी नोटिस में पूछा है कि ऐसी सोसाइटी बनाने की इजाजत कैसे मिली और इस पर रिपोर्ट मांगी है. कानूनगो ने चेतावनी दी कि यह मामला यहीं नहीं रुकेगा.

उन्होंने तर्क दिया कि अगर आज मुसलमानों के लिए अलग घर मांगे जा रहे हैं, तो कल अलग स्कूल, डॉक्टर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और यहां तक कि अलग ट्रेन की मांग की जाएगी. अंततः, महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग उठ सकती है.

प्रियंक कानूनगो के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुसलमानों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा (BJP) के बीच मतभेद हैं.

हाल ही में, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि इस्लाम भारत में आया है और यहीं रहेगा. उन्होंने कहा था कि जो यह सोचते हैं कि इस्लाम नहीं रहेगा, वे हिंदू सोच के नहीं हैं.

यह ध्यान देने योग्य है कि प्रियंक कानूनगो लंबे समय से मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के लिए बनाई जा रही RERA अप्रूव्ड सोसाइटी के लिए महाराष्ट्र की NDA सरकार को नोटिस जारी करना इसका नवीनतम उदाहरण है.

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