कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनावों से पहले SC/ST और OBC समुदायों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर बहुजनों की उपेक्षा का आरोप लगाया है।

कांग्रेस के SC/ST और OBC मोर्चा के अध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार पिछले 11 सालों में इन समुदायों का कल्याण करने में विफल रही है। उन्होंने निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है।

आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि देश में 90% आबादी बहुजन समाज की है, लेकिन उन्हें निजी शिक्षण संस्थानों में केवल 12% सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय कमेटी ने सिफारिश की है कि निजी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट में SC को 15%, ST को 7.5%, और OBC को 27% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार चुप है।

कांग्रेस OBC मोर्चा के अध्यक्ष जयहिन्द ने आरोप लगाया कि दलित और पिछड़े समाज के उम्मीदवारों के साथ भर्तियों में भेदभाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक नया जुमला बनाया गया है - NFS, जिसका मतलब है नॉट फाउंड सूटेबल । उनका आरोप है कि योग्यता होने के बावजूद SC/ST और OBC समुदाय के लिए आरक्षित सीटें नॉट फाउंड सूटेबल बताकर खाली रखी जा रही हैं।

जयहिन्द ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को OBC बताते हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में OBC वर्ग को जितना नुकसान हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2017 से नरेंद्र मोदी क्रीमी लेयर को भी रिवाइज नहीं कर पाए हैं।

कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने दबाव में आकर जातिगत जनगणना कराने की बात तो मान ली है, लेकिन इसे पूरा करने और इसकी प्रक्रिया का कोई रोडमैप नहीं है।

कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पाल ने केंद्र सरकार से निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करना चाहिए और कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करनी चाहिए।

कांग्रेस का यह कदम बिहार विधानसभा चुनावों से पहले जातीय और सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। पार्टी केंद्र सरकार और भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, खासकर SC/ST और OBC समुदायों के मुद्दों को उठाकर।

आजकल देश में एक और चीज चल रही है- NFS

ये बातें हर बार सामने आती है कि लोगों के पास सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी उन्हें NOT FOUND SUITABLE बता दिया जाता है।

इसके अलावा, मुद्दा जातिगत जनगणना है, जिसे पूरा करने और उसकी प्रक्रिया का कोई रोडमैप भी नहीं दिखाई दे रहा है।

मोदी… pic.twitter.com/Ts1XhwNJxf

— Congress (@INCIndia) September 5, 2025