दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी कपास पर आयात शुल्क हटाने को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला किसानों के साथ धोखा है और ट्रंप के दबाव में लिया गया है.
केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने पीठ पीछे कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो किसानों के साथ धोखा हैं. किसानों को पता ही नहीं उनके साथ क्या हो गया है.
उन्होंने कहा कि ट्रंप एक कायर आदमी और बुजदिल है. पता नहीं क्यों पीएम मोदी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए है.
केजरीवाल ने मांग की कि अमेरिकी कपास पर 11% आयात शुल्क को तुरंत वापस लगाया जाए, बल्कि इसे बढ़ाकर 100% कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो हमें 100% लगाना चाहिए था.
केजरीवाल ने दावा किया कि अमेरिका से आने वाली कपास भारतीय कपास से सस्ती पड़ेगी, जिससे गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और विदर्भ जैसे राज्यों के किसानों को भारी नुकसान होगा. ये वो बेल्ट है जहां किसान से सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं.
केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है.
केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि अडानी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है. लोग कह रहे हैं कि अदानी का केस चल रहा है. अदानी गिरफ्तार हो सकता है इसलिए मोदी जी उसे बचा रहे हैं.
केजरीवाल ने दूसरे देशों का उदाहरण दिया, जिन्होंने अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर उसे झुकने पर मजबूर किया. चाइना ने अमेरिका 125% टैरिफ लगाया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन आदि ने अपना टैरिफ बढ़ाया और ट्रंप को झुकना पड़ा.
केजरीवाल ने कहा कि यह सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के सम्मान का भी मुद्दा है. 140 करोड़ लोगों का देश है. मोदी जी ट्रंप के सामने झुके है.
गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में अमेरिका से कपास के शुल्क-मुक्त आयात को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. पहले, 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास के आयात पर 11 प्रतिशत शुल्क लगता था.
#WATCH | Delhi: AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, PM Modi has taken some decisions behind our backs which are a huge betrayal of the farmers of the entire country. Recently, under the pressure of Trump and America, it has been decided that the cotton that comes to… pic.twitter.com/zoWLyj2iPo
— ANI (@ANI) August 28, 2025
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