नीतीश और नायडू को नियंत्रण में रखने का बिल? तेजस्वी का गंभीर आरोप
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नई दिल्ली: गंभीर आपराधिक आरोपों के सिलसिले में 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने से जुड़े बिल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यह बिल एक गहरी साजिश का हिस्सा है।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस विधेयक को लाने का असली मकसद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाना है। उनका कहना है कि इस बिल के जरिए नीतीश कुमार को उनकी सीमा में रखने और जेडीयू नेताओं को मिलने वाले टिकटों में भाजपा नेताओं को शामिल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को भी नियंत्रण में रखने के लिए यह बिल लाया गया है।

आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में यह बिल पेश किया। उनके अनुसार, यह बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने और ब्लैकमेल करने के लिए लाया जा रहा है।

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी है, जिन पर भी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरकीब यही है कि नए-नए कानून लाओ और नेताओं को ब्लैकमेल करो।

तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों ने पहले भी कई मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाद में सभी अदालत से बरी हो गए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी अदालत से छूट गए।

तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक अदालत किसी को दोषी न करार दे, तब तक कोई अपराध सिद्ध नहीं माना जा सकता। इसलिए यह बिल सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विदेशी ताकतों से मिलकर देश के संविधान को खत्म करने का ठेका ले रखा है।

अंत में, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि एक नया सीएजी घोटाला सामने आया है, जिसका हिसाब-किताब कहीं दर्ज नहीं है।

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