व्यापार, सीमा, उड़ानें: भारत और चीन के बीच 10 अहम मुद्दों पर बनी सहमति
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भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद, दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है।

19-20 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी और एस जयशंकर के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी।

दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। इसके अलावा, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने और व्यापार मार्गों को खोलने पर भी सहमति बनी है। यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तियोनजित में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

बैठक के बाद, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू होंगी और वीजा बहाली को भी मंजूरी दी गई है।

2026 में तिब्बत में माउंट कैलाश के लिए भारतीय यात्रियों की तीर्थ यात्रा जारी रखने पर भी सहमति बनी है। यात्रा के लिए नाथुला मार्ग को फिर से खोला जाएगा।

भारत की तीन प्रमुख मांगों पर भी सहमति बनी है। उर्वरकों की आपूर्ति में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा, रेअर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति बहाल होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए टनल बोरिंग मशीन का आयात शुरू किया जाएगा।

LAC पर शांति और स्थिरता बनाने, सैन्य तनाव को कम करने और आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजने पर चर्चा हुई है। सीमा निर्धारण के लिए भी समाधान की तलाश जारी है।

दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। व्यवसाय, मीडिया और अन्य आगंतुकों के लिए वीजा सर्विस की बहाली पर भी सहमति बनी है।

भारत और चीन के बीच स्थिर और दूरदर्शी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, एक-दूसरे के हित में काम करने, डिप्लोमेटिक इवेंट्स में सहयोग करने और चीन द्वारा 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत का समर्थन करने पर सहमति हुई है।

भारत-चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई जाएगी।

व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर संवाद करने पर सहमति बनी है। नियम-आधारित मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को बनाने और दोनों देश के सुरक्षा के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा।

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