केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक के अनुसार, प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री को गंभीर अपराध में गिरफ्तारी होने पर पद से हटाया जा सकता है। विपक्षी दलों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है।

इस बीच, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी-शाह ने संसद में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने का बिल पेश किया है। खबर है कि नायडू और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। राउत ने दावा किया कि मोदी सरकार को चिंता है कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 30 दिनों के बाद स्वत: ही इस्तीफा मान लिया जाएगा। वर्तमान में यह बिल संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है, जो अगले संसद सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

संजय राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन को अपने बहुमत पर भरोसा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी से है।

राउत ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यपाल राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने से पहले विपक्ष से संपर्क करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने राजभवन के अंदर ही गिरफ्तार किया था, और राधाकृष्णन ने तब कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं निभाई थी।

Modi-Shah introduce a bill in Parliament to arrest and sack CMs and ministers. Naidu and Nitish are reportedly most fearful. Modi govt worries they might withdraw support! pic.twitter.com/ePggQ5oXtU

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 20, 2025