हर साल 20 हजार करोड़ डूबते, फिर भी ऑनलाइन गेमिंग बिल क्यों लाई मोदी सरकार?
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ऑनलाइन गेमिंग आज तेजी से लोगों के जीवन में शामिल हो गया है. लाखों लोग हर दिन मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं. लेकिन इन खेलों की आड़ में सट्टेबाजी, लत और धोखाधड़ी का जाल फैलता जा रहा है, जो लोगों की जेब और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 20 हजार करोड़ रुपये लोग ऑनलाइन गेम्स में हार जाते हैं. इनमें खास तौर से वे गेम शामिल हैं जिनमें पैसे दांव पर लगते हैं या गेम खेलने के लिए भुगतान करना पड़ता है.

इस समस्या को देखते हुए सरकार ने संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है. सरकार का कहना है कि यह केवल राजस्व का मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आर्थिक और मानसिक भलाई का सवाल है.

नए कानून के तीन मुख्य हिस्से हैं. पहला, एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो पूरे देश में गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करेगी. यह अथॉरिटी तय करेगी कि कौन से गेम मनी गेम्स हैं और किन्हें सुरक्षित माना जा सकता है.

दूसरा, नियम तोड़ने वाले प्लेटफॉर्म्स और उनके प्रमोटरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. तीसरा, ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को कानूनी मान्यता और बढ़ावा दिया जाएगा.

अगर कोई कंपनी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी या मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाती पाई गई तो उस पर तीन साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने वालों पर भी दो साल तक की जेल या 50 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.

सरकार पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी और 30% तक की टैक्स व्यवस्था लागू कर चुकी है. विदेशी और गैर-लाइसेंसधारी साइटों को भी ब्लॉक करने की कार्रवाई जारी है.

सरकार चाहती है कि भारत ई-स्पोर्ट्स और सुरक्षित ऑनलाइन सोशल गेम्स का वैश्विक केंद्र बने. Fortnite, Counter-Strike और Minecraft जैसे टूर्नामेंट, लीग और मल्टीप्लेयर गेम्स को कानूनी पहचान देने की योजना है. इन प्लेटफॉर्म्स को सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है. इससे नए रोजगार पैदा होंगे और देश को गेम डेवलपमेंट के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी.

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