केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाव की तैयारी: गृह मंत्री शाह पेश करेंगे विधेयक, अब्दुल्ला की पोस्ट से सरगर्मी
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है।

शाह ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग, लोकसभा सचिवालय और लोकसभा के विधायी कार्यालय को भी यह पत्र भेजा है। गृह मंत्री 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 भी लोकसभा में लाने की योजना बना रहे हैं।

अमित शाह ने लोकसभा महासचिव से नियमों में ढील देने का अनुरोध किया है, ताकि दोनों संशोधन विधेयकों को इसी सत्र में पेश किया जा सके। उन्होंने लोकसभा की प्रक्रियाओं और नियमों- खासकर नियम 19 (ए) और 19 (बी) में कुछ ढील दिखाने का आग्रह किया है।

नियम 19 (ए) के तहत, सरकार के मंत्री को लोकसभा में विधेयक पेश करने के लिए पूर्व सूचना देनी होती है। नियम 19 (बी) के अनुसार, किसी भी सरकारी विधेयक की प्रति लोकसभा के सभी सदस्यों को वितरित करना आवश्यक है।

गृह मंत्री ने समय की कमी के कारण नियमों में लचीलापन बरतने की बात कही है, ताकि मौजूदा मॉनसून सत्र में ही इन विधेयकों को प्रस्तुत किया जा सके। संसद सत्र 21 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

यह विधेयक ऐसे समय पर पेश किया जा रहा है जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। सूत्रों के मुताबिक, यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण बदलावों को प्रस्तावित करता है, हालांकि अभी तक इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

शाह के पत्र से जुड़ी खबर सामने आने के बाद, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट की, जिससे हलचल मच गई। उनकी पोस्ट पर जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की संभावित बहाली जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही उमर अब्दुल्ला ने इस विषय पर कुछ कहा है।

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के आसपास जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अटकलें लगाई जा रही थीं। उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा था कि उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि ऐसा हो सकता है।

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