सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाना होगा, लेकिन उन्हें मारने की बात नहीं की जा रही है। जस्टिस नाथ ने कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि कुत्तों के डर से लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी की कि किसी भी देश में दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक मुखर होता है और दूसरा सहने वाला।

पूर्व में दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ विरोध के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने इस केस को तीन जजों की बेंच को सौंप दिया। इस बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया शामिल हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने जोर दिया कि इस समस्या का समाधान खोजना आवश्यक है।

दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी से उनके काटने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता है, और वे कुत्तों को मारने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि केवल उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर रखने की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में दो जजों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने का आदेश दिया था, जिसका व्यापक विरोध हुआ था। कोर्ट 11 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका पर भी विचार कर रही है।

Supreme Court reserves order on prayer seeking interim stay on the August 11 order, where the two-judge bench ordered shifting Delhi-NCR stray dogs to the shelter homes pic.twitter.com/rBQo0GCKk5

— ANI (@ANI) August 14, 2025