प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को एक बार फिर मजबूत किया है। यह यात्रा मालदीव की आजादी की 60वीं वर्षगांठ और भारत-मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हुई।

इस मौके पर दोनों देशों के बीच सहयोग के कई अहम समझौते हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा 565 मिलियन डॉलर (4850 करोड़ रुपये) की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) का ऐलान। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने बताया कि यह वित्तीय मदद उनकी सरकार की जरूरी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

भारत ने 3300 सामाजिक आवास इकाइयों को सौंपा, अद्दू शहर में सड़क और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और 72 वाहन व उपकरण भी मुहैया कराए।

भारत द्वारा दी गई यह वित्तीय मदद पहली नज़र में एक उधार लगती है, लेकिन असल में यह एक दीर्घकालिक निवेश है। लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए मालदीव की सरकार भारत से ही सामग्री, वाहन, मशीनें और सेवाएं खरीदती है। इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनियों को मिलता है, यानी पैसा भारत से जाता जरूर है, लेकिन घूमकर भारतीय बाजार में ही वापिस आता है।

ये हुए बड़े एलान:

• 3300 सोशल हाउसिंग यूनिट्स का उद्घाटन
• अद्दू शहर में सड़क और ड्रेनेज प्रोजेक्ट की शुरुआत
• 6 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन
• 72 भारी वाहन और उपकरणों की सौगात
• भारत द्वारा दी गई पिछली LoC की वार्षिक किश्तों में राहत

बीते कुछ समय से मालदीव में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय रही है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने साफ संदेश दिया है कि भारत अपनी पड़ोसी कूटनीति में पीछे नहीं है। यह वित्तीय सपोर्ट सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक तरीके से भी अहम है।

#WATCH | PM Narendra Modi and Maldivian President Mohamed Muizzu hold delegation-level talks in Malé.

(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/zM2WDZzOby

— ANI (@ANI) July 25, 2025