बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। कई राजनीतिक पार्टियां इस फैसले पर सवाल उठा रही थीं।

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को चुनाव के बहिष्कार पर विचार करने की बात कही थी।

अब चुनाव आयोग ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है। आयोग ने सवाल किया कि क्या डरकर, कुछ लोगों के बहकावे में आकर, संविधान के खिलाफ जाकर, पहले बिहार में, फिर पूरे देश में, मृतक मतदाताओं, पलायन कर चुके मतदाताओं, दो स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए?

आयोग ने पूछा कि क्या पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है?

आयोग ने कहा कि मतदाताओं की इस सूची पर विचारधाराओं से परे जाकर गहराई से सोचने की ज़रूरत है और इस चिंतन का सबसे उपयुक्त समय आ गया है।

बिहार में बीते 22 सालों में पहली बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त, साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाना है। इसके माध्यम से अयोग्य, डुप्लिकेट/फर्जी या गैर-मौजूद प्रविष्टियों को हटाया जाना है, ताकि केवल सभी पात्र नागरिक ही इसमें शामिल हों।

Election Commission of India questions its critics, saying, The Constitution of India is the mother of Indian democracy....So, fearing these things, should the Election Commission, getting misled by some people, pave the way for some to cast fake votes in the name of deceased… pic.twitter.com/CMowZNCdKI

— ANI (@ANI) July 24, 2025