भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर गहन चर्चा हुई।

किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए।

उज्जैन और ग्वालियर ऑटोमोबाइल मेलों में 50 प्रतिशत छूट को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश विश्वसनीय डेटा सेंटर का हब बने। इस दिशा में एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसके तहत सभी विभागों से चर्चा की जाएगी। डेटा एक्सचेंज के साथ-साथ शोधकर्ता और नीति निर्माता भी इस पहल में शामिल होंगे।

पचमढ़ी को बायोस्फियर के रूप में घोषित किया गया है। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना (115 मेगावाट) और राणा सागर राजस्थान (175 मेगावाट) की क्षमता नवीनीकरण के लिए 464 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 30 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी, जबकि शेष राशि लोन से मिलेगी।

विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इस तकनीक को मध्य प्रदेश में लाने के लिए एक दल स्पेन भेजा जाएगा, जो तकनीक को समझकर आएगा और फिर उसे लागू किया जाएगा।

दुबई और स्पेन की यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश को 11,119 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे राज्य में 14,500 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मध्यप्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण और जैव विविधता को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सम्मिलित प्रयास करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
---
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मध्यप्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण और जैव विविधता संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के​ लिए भी मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया गया… pic.twitter.com/2JHO14M1bi

— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 22, 2025